छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७

राज्यातील शेतकऱ्यांचे  कल्याण हेच शासनाचे अंतिम ध्येय असून, शेतकऱ्यांना दुष्काळाच्या दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्यासाठी मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीची घोषणा केली. आणि याचाच भाग म्हणून  छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ ही  योजना जाहीर  करण्यात आली आहे.  राज्यात आजही या योजनेची प्रभावीपणे अमंलबजावणी सुरू  असून या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांचे दीड लाखापर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात येत आहे. दि. १ फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत ४३.१८ लाख कर्जदार शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्यात आले आहे. त्यासाठी १८ हजार ०.८१ कोटी एवढी रक्कम आतापर्यंत देण्यात आली आहे. यापूर्वी पंजाब राज्याने १० हजार कोटी रुपयांची, आंध्र प्रदेशने १५ हजार कोटी रुपयांची, कर्नाटकने ८ हजार कोटींची तर तेलंगणाने १० हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली आहे. या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राने केलेली ३४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफीला मंजुरी ही देशभरात सर्वाधिक कर्जमाफीची रक्कम आहे. देशाच्या इतिहासातील अभूतपूर्व असा शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला.

छत्रपती शिवाजी महाराज  शेतकरी सन्मान योजना

सहकार खात्याचा पदभार सांभाळत असताना मा. श्री. सुभाष(बापू) देशमुख यांनी सामान्य जनतेच्या हितासाठी अनेक महत्वाचे निर्णय घेतल्याचे दिसून येते. यापैकी एक म्हणजे सहकारी तत्वावर चालणार्‍या पतसंस्थांवर योग्य तर्‍हेने नियंत्रण ठेवणे शक्य होऊन ठेवीदारांचे कोणतेही नुकसान होऊ नये यासाठी सहकार कायद्यामध्ये पतसंस्थांसाठी स्वतंत्र प्रकरणाचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये बोगस कर्ज वाटपाद्वारे निधीचा अपहार टाळणे, एकूण ठेवीच्या ५% पर्यंत रोख राखीव निधी ठेवणे बंधनकारक करणे, एकूण ठेवीच्या किमान २५% तरलता राखणे बंधनकारक असणे, पतसंस्थेचे संचालक किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना कर्ज देण्यास प्रतिबंध, संस्थेचे संचालक अथवा कुटुंबातील सदस्यांनी घेतलेले कर्ज माफ करण्यास प्रतिबंध, प्रशासकीय खर्च करण्यावर मर्यादा, ठेवींवरील व्याजदराची मर्यादा या तरतुदी करण्यात आल्या.

महाराष्ट्र राज्य म्हणजे सहकार चळवळीमध्ये अग्रेसर असणारे राज्य. हे राज्य आजही ही ओळख जपत आहे. शासनाचा सहकार विभाग हा ग्रामीण वित्त, कृषी पणन, औद्योगिक सहकार, बाजार नियामक आणि पैसे कर्जाऊ देण्यासारख्या बाबींशी संबंधित असतो. शेतकरी व शेती हा मजबूत अर्थव्यवस्थेचा पाया होय. सहकार खात्याचा पदभार स्वीकारल्यानंतर मा. श्री. सुभाष(बापू) देशमुख यांनी सहकार चळवळीला आणखी बळकटी देण्यासाठी काही ठोस पावले उचलली आहेत. यामध्ये सर्व पात्र खातेदारांना प्राथमिक कृषी पत पुरवठा संस्थेचे सभासदत्व देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ३१ ऑगस्ट २०१८ पर्यंत राज्यातील ५ लाख १८ हजार खातेदारांना हे सभासदत्व देण्यात आले आहे. सहकारातून शेतकर्‍यांचा विकास साधला जाईल हा बापूंचा विश्वास आहे.

सहकार विभागाद्वारे मा. श्री. सुभाष(बापू) देशमुख यांनी शेतकर्‍यांच्या व सामान्य जनतेच्या हितासाठी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. राज्यातील बँकिंग परवाना नसलेल्या नागपूर, वर्धा व बुलढाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना त्यांचा सीआरएआर किमान ७ टक्के राखता यावा यासाठी शासनातर्फे ४४५.६५ कोटी एवढे अर्थसहाय्य देण्यात आले. यामुळे या बँकांना बँकिंग व्यवसाय करण्यासाठी आवश्यक असणारा आरबीआयचा बँकिंग परवाना प्राप्त झाला. त्याचबरोबर सक्षम नसणार्‍या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका असणार्‍या जिल्ह्यांमधील महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेमार्फत कर्ज पुरवठा करण्याबाबतच्या मागणीला प्रतिसाद देत उस्मानाबाद, बीड, जालना, बुलढाणा, वर्धा, नागपूर, सोलापूर या जिल्हा सहकारी बँकांना राज्य सहकारी बँकेमार्फत कर्ज मर्यादेत भरीव वाढ करण्यात आली आहे.

उस उत्पादक शेतकर्‍यांचे हित साधले जावे तसेच सहकारी साखर कारखान्यांच्या प्रशासकीय कामात पारदर्शकता यावी यासाठी काही महत्वपूर्ण निर्णय सहकार खात्याकडून घेतेले गेले. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या एफआरपीची रक्कम देता यावी यासाठी २२०९ कोटी रुपयांचे सॉफ्ट लोन मंजूर करण्यात आले. त्यासाठी ४६८ कोटी रुपयांचे व्याज अनुदान राज्य शासनातर्फे दिले जाणार आहे. सॉफ्ट लोन साठी पात्र न ठरलेल्या साखर कारखान्यांसाठी कच्च्या साखरेच्या उत्पादनानुसार कर्ज मंजूरी देण्यात येईल. सहकारी साखर कारखान्यांच्या प्रशासकीय कार्यात संपूर्ण पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने साखर कारखान्यांना आवश्यक असणारा गाळप परवान्याची प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र राज्यात गृहनिर्माण संस्थांची संख्या सुमारे १ लाखाहून अधिक आहे. सहकारी संस्था व गृहनिर्माण सहकारी संस्था यांचे नियम व गरजा भिन्न असतात. यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी वेगळा, नवा कायदा करण्यात यावा अशी मागणी अनेक दिवसांपासून होत होती. या मागणीचा सकारात्मक विचार करत या कायद्यामध्ये विविध बदलांसह नवीन प्रकरण समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यामध्ये, नोंदणीसाठी किमान सभासदांची संख्या १० वरुन ५ करण्यात आली. निवडणूक प्रक्रियेतील क्लिष्ट भाग वगळून ती प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याता आली. २०० पेक्षा कमी सभासद असणाऱ्या संस्थांसाठी प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यात आली, गणपूर्ती सोपे नियम करतानाच गणपूर्तीसाठी रिक्त, राखीव संचालकांची संख्या वगळण्यात आली. अस्थायी सभासदाबाबत व अवैध सभासदास काढण्याच्या प्रक्रियेचा नव्याने समावेश करण्यात आला. संस्थेसाठी झालेल्या खर्चाचा तपशील मागण्याचा अधिकार सर्व सभासदांना लागू करण्यात आला. यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी नोंदणी व अन्य प्रक्रिया सुलभ झाल्या आहेत.

ग्रामीण भागातील विकासाच्या अर्थवाहिनीचे सक्षमीकरण
महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी पतपुरवठा आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेला शासनाने विशेष प्राधान्य दिले आहे. राज्यात सहकारी पतसंस्थांचे मोठे योगदान आहे. राज्यातील सहकारी पतसंस्थांच्या ठेवींना संरक्षण मिळावे आणि पतसंस्थांची जनमानसात विश्वासार्हता वाढावी यासाठी पं. दीनदयाळ उपाध्याय पतसंस्था ठेव संरक्षण योजना सुरू केली आहे. या योजनेमुळे पतसंस्थांमधील ठेवीदारांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण व्हावे व ठेवीदारांनी ठेवलेल्या त्यांच्या रकमेचे संरक्षण व्हावे यासाठी ही योजना सुरु केली आहे. राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन आणि महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ यांच्या संयुक्त प्रयत्नाने ही योजना राबविण्यात येत आहे. नागरी, ग्रामीण बिगरशेती, महिला व पगारदारी सहकारी पतसंस्था तसेच मल्टीस्टेट पतसंस्थांतील 1 लाख रुपया पर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण देणारी ही योजना आहे. त्यामुळे राज्यातील ८ हजार ४२१ पतसंस्थांच्या ४० हजार कोटी रुपयांच्या ठेवींना संरक्षण मिळणार आहे.

सहभागी होण्यासाठीचे निकष

कार्यपद्धती

तूर खरेदी आणि तुरीला मिळणारा हमी भाव हे नेहेमीच तूर उत्पादक शेतकर्‍यांसमोरील चिंतेचे विषय राहिले आहेत. सन २०१६-१७ मध्ये राज्यात पावसाचे प्रमाण समाधानकारक असल्याने तूरीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाले होते. तूर उत्पादक शेतकऱ्यांचे कोणतेही नुकसान होऊ नये, यासाठी पणन विभागातर्फे शेतकरी हिताचे महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये तुरीला ५ हजार ५० रुपये हमी भाव देण्यात आला. तसेच, देशातील एकूण तूर खरेदीच्या ५० टक्क्यांपेक्षा (६५ लाख क्विंटल) अधिक, विक्रमी म्हणावी अशी तूर खरेदी महाराष्ट्रात जलद गतीने करण्यात आली. याचबरोबर व्यवहारात पारदर्शकता राखली जावी यासाठी तूर खरेदीसाठी शेतकऱ्यांची ऑनलाईन नोंदणी करण्यात येऊ लागली आहे.

शेतकर्‍यांना उत्तम हमीभाव मिळावा, त्यांचे कोणतेही नुकसान होऊ नये यासाठी पणन विभागातर्फे मंत्री महोदय मा. ना. श्री. सुभाष(बापू) देशमुख यांच्या अखत्यारीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले जात आहेत. सोयाबीन, कांदा व तूर उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी अनुदाने जाहीर करण्यात आली. खरीप हंगाम २०१६-१७ मध्ये ऑक्टोबर ते डिसेंबर, २०१६ या कालावधीत कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सोयाबिन विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल २०० रूपये व जास्तीत जास्त २५ क्विंटल प्रति शेतकरी या प्रमाणे अनुदान मंजूर करण्यात आले. तसेच सन २०१५-१६ मध्ये जुलै ते ऑगस्ट, २०१६ या महिन्यांमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल १०० व जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रति शेतकरी या प्रमाणे अनुदान मंजूर करण्यात आले. सन २०१६-१७ मध्ये राज्यातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याच्या दृष्टीने ज्या शेतकऱ्यांनी तूर उत्पादनासाठी ऑनलाईन नोंदणी केली आहे आणि ज्यांची तूर खरेदी केली नाही अशा शेतकऱ्यांना एक हजार प्रति क्विंटल या प्रमाणे अनुदान मंजूर करण्यात आले.

शेतकर्‍यांचे हित जपणे हा या शासनाचा प्राथमिक हेतू आहे. मा. श्री. सुभाष(बापू) देशमुख यांच्या कार्यकालात शेतकरी हिताचे जे अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले जात आहेत त्यापैकी एक म्हणजे शेतकर्‍यांना दिलेला मतदानाचा अधिकार. याआधी बाजार समिती संचालक मंडळात शेतकर्‍यांचा समावेश नसे. या निर्णयानंतर किमान १० आर इतकी जमीन धारण करणाऱ्या व बाजार समित्यांच्या कार्यक्षेत्रात राहणाऱ्या संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील मागील पाच वर्षामध्ये किमान तीन वेळा ज्या शेतकऱ्याने आपल्या कृषी उत्पन्नांची विक्री केली आहे अशा शेतकऱ्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीमध्ये मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे.

शेतकर्‍यांची विविध मार्गाने होणारी लूट थांबवावी व त्यांचे हित साधले जावे या उद्देशाने शासनातर्फे अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले जात आहेत. यातील एक महत्वाचा निर्णय म्हणजे अडत मुक्ती. अडते व व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. शेतीमाल अडतमुक्त झाल्यामुळे तसेच भाजीपाला नियमनमुक्त केल्यामुळे आता शेतकऱ्यांना शेतमाल विकण्यासाठी बाजार समिती बरोबरच इतर पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. त्याचबरोबर शेतमालास योग्य भावही मिळू लागला आहे.

ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचा माल थेट मुंबई, पुणे, नागपूर अशा मोठ्या महानगरापासून ते जिल्हा स्तरावरील ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी आठवडी बाजाराचे आयोजन करण्यात येत आहे. शेतकरी आडत्यांपासून मुक्त व्हावा त्यांच्या श्रमाचे उचित मूल्य त्यांना मिळावे आणि शेतमाल थेट ग्राहकांपर्यत पोहोचावा आणि ग्राहकांना वाजवी दरात भाजीपाला उपलब्ध व्हावा हा या आठवडी बाजाराचा मुख्य उद्देश आहे.

पणन विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘थेट शेतकरी ते ग्राहक’ या योजनेअंतर्गत “संत शिरोमणी श्री. सावता माळी आठवडी बाजार सुरू करण्यात आलाआहे. राज्यात जवळपास ११६ ठिकाणी आठवडी बाजार सुरू झाले आहेत.

या बाजारात फक्त शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी, शेतकरी उत्पादक सहकारी संस्थाच यांचाच समावेश करण्यात आला आहे. तसेच शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादन कंपन्या यांचे क्लस्टर तयार करून या बाजारात विविध प्रकारचा भाजीपाला व फळे एकाच ठिकाणी ग्राहकांना उपलब्ध करून दिला जात आहे.

या बाजारात प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य, चिठ्ठी पध्दतीने अथवा रोटेशन पध्दतीने स्टॅालच्या जागेचे वाटप करण्यात येते, शेतकरी बाजार आयोजक म्हणून शेतकरी गट, उत्पादक कंपन्या, उत्पादक सहकारी संस्था कामकाज करू शकतात. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांनी पिकविलेला भाजीपाला व्यापारी, अडते यांच्या मध्यस्थी शिवाय महानगरातल्या ग्राहकांपर्यंत थेट पोहोचविण्याची किमया या आठवडी बाजारांनी साधली आहे. विशेष म्हणजे शेतीमालाचा भाव ठरविण्याचा अधिकार थेट शेतकऱ्यांना आहे. आणि ग्राहक अदा करत असलेली रक्कम थेट शेतकऱ्यांना मिळत असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीस मदत होत असून शेतकऱ्यांना आपला शेतीमाल विक्रीसाठी सक्षम पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे.

शेतकरी बाजाराच्या संकल्पनेस मूर्त स्वरुपात आणण्यासाठी शेतकरी आठवडे बाजारासाठी कृषी पणन मंडळास विनामूल्य जागा उपलब्ध करुन देण्याकरिता राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका क्षेत्रात जागा उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात नगरविकास विभागाने निर्णय घेतला आहे. जागा उपलब्ध झाल्यानंतर शेतकरी आठवडे बाजार सुरु करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाकडून खालील प्रमाणे कार्यवाही करण्यात येते.

महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे कार्य:

• १. शेतकरी आठवडी बाजाराचे आयोजक निवडणे.
• २. शेतकरी आठवडी बाजारात विक्रीसाठी येणारे शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची यादी प्रमाणीत करणे.
• ३. शेतकरी आठवडी बाजार चालू करण्यासाठी आवश्यक त्या यंत्रणांची परवानगी घेणे.
• ४. शेतकऱ्यांना ओळखपत्र देणे.
• ५. आयोजक व स्थानिक संस्थांशी समन्वय ठेवणे
• ६. बाजाराच्या ठिकाणी तात्पुरते शेड, स्टॉल उभारणे.
• ७. शेतकरी आठवडी बाजाराच्या जागेची स्वच्छता राखणे.

राज्यात सुरु असलेल्या बाजारांची संख्या:

शेतकरी बाजार संकल्पना:

शेतकऱ्यांचे फायदे:

ग्राहकांचे फायदे:

शेतकरी बाजारा संदर्भात शेतकऱ्यांचे प्रशिक्षण:

शेतकर्‍यांना अधिक लाभ होण्याच्या दृष्टीकोनातून शासनाच्या पणन विभागातर्फे शेतमाल निर्यात धोरण आखले जाते. या अंतर्गत राज्यातील भाजीपाला निर्यातीसाठी राज्यात ४५ निर्यात सुविधा केंद्रांची उभारणी करण्यात आली आहे. या केंद्रांमध्ये फळे व भाजीपाल्यासाठी ४२ सुविधा केंद्रे व फुलांसाठी ३ सुविधा केंद्रांचा समावेश आहे. विकिरण सुविधा, व्हेपर हीट ट्रीटमेंट सुविधा, हॉट वॉटर ट्रीटमेंट सुविधा देणार्‍या केंद्रांचा यात समावेश आहे. युरोपमध्ये भाजीपाला निर्यात करण्यासाठी आवश्यक असणार्‍या व्हेजिटेबल प्रक्रिया केंद्राची वाशी येथे उभारणी करण्यात आली आहे. या प्रकारचे सार्वजनिक क्षेत्रातील हे एकमेव केंद्र आहे.

मा. श्री. सुभाष(बापू) देशमुख यांनी वस्त्रोद्योगांना बळकटी देण्यासाठी वस्त्रोद्योग खात्यातर्फे अनेक महत्वपूर्ण धोरणे आखली जात आहेत. यापैकी वस्त्रोद्योगाला चालना देण्याच्या दृष्टीने नवीन वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३ तयार करण्यात आले आहे. या धोरणांतर्गत ३६ हजार कोटींची गुंतवणूक व १० लाख नवीन रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. कापूस उत्पादनात महाराष्ट्र राज्य अग्रेसर आहे. राज्यात उत्पादित होणार्‍या कापसावर राज्यातच प्रक्रिया होऊन मूल्यवर्धनाचा फायदा राज्याला मिळावा यासाठी कापूस ते कापड असे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या धोरणामध्ये कापसासह रेशीम, लोकर व अपारंपारिक तंतू निर्मिती व वापर याचा समावेश, नवीन व विस्तारीकरण उद्योगांना भांडवली अनुदान, सहकारी सूतगिरण्या, खाजगी सूतगिरण्या, यंत्रमाग व इतर वस्त्रोद्योगांना वीजदरात सवलत, यंत्रमागांना वीज सवलत, अशा सुविधाही देण्यात येत आहेत. शेतकर्‍यांना त्यांचे उत्पादन वाढ व त्याद्वारे उत्पन्न वाढ व्हावी यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे.

वस्त्रोद्योग मंत्रालयातर्फे सूतगिरण्यांना लाभ व्हावा व त्यांच्या उद्योगाची भरभराट व्हावा यासाठी काही ठोस निर्णय घेतले जात आहेत. सूतगिरण्यांचे भागभांडवल बँकेमध्ये असल्यामुळे त्यावर मिळणारे व्याज हे भागभांडवल अदा करतांना समायोजित करण्याऐवजी ही रक्कम सूतगिरण्यांना परत करण्याचा निर्णय वस्त्रोद्योग खात्याकडून घेण्यात आला. या निर्णयामुळे १० सुतगिरण्यांना रु. १६१६.०७ लाख इतक्या रकमेचा लाभ झाला आहे. त्याचबरोबर आर्थिक अडचणीत आलेल्या सूतगिरण्यांना उर्जित अवस्थेत आणण्यासाठी खेळत्या भांडवलासाठी प्रति चाती रु. ३ हजार याप्रमाणे कर्ज घेतल्यास त्या कर्जावरील व्याज दरवर्षी कमाल १२ टक्के दराने ५ वर्षासाठी शासन भरणार आहे. आतापर्यंत रु. ७७८.८७ लाख इतके व्याज सूतगिरण्यांना अदा करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र राज्य कापूस उत्पादनात अग्रेसर आहे. येथे कुशल मनुष्यबळही मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे. उत्पादित होणाऱ्या सर्व कापसावर राज्यातच प्रक्रिया व्हावी यासाठी अमरावती येथे सर्व सुविधायुक्त टेक्सटाईल पार्क उभारण्यात आले आहे. या टेक्सटाईल पार्कला उद्योजकांकडून अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळत आहे. यापुढे सर्व कापूस उत्पादक जिल्ह्यात टेक्सटाईल पार्क स्थापन करण्याचा निर्णय वस्त्रोद्योग खात्याकडून घेण्यात आला आहे. या टेक्सटाईल पार्कमध्ये संबंधित जिल्ह्यातील कापसावर तेथेच प्रक्रिया होऊन मूल्यवर्धनाचे फायदे राज्याला मिळतीलच शिवाय तेथील स्थानिकांना रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होतील.

राज्यात रेशीम उद्योग वाढीस लागावे, येथील शेतकऱ्यांना रेशीम शेतीची माहिती व्हावी, त्यांचा विकास आणि विस्तार व्यापक प्रमाणात व्हावा यासाठी मा. श्री. सुभाष(बापू) देशमुख यांच्याद्वारे वस्त्रोद्योग खात्यातर्फे राज्यात “महारेशीम अभियान" राबविण्यात आले. या अभियाना अंतर्गत आतापर्यंत १३,००० एकरहून अधिक शेतजमीन रेशीम अंतर्गत आली आहे. येथील रेशीम शेतक-यांना आतापर्यंत कोष उत्पादन झाल्यानंतर कोषांच्या विक्रीसाठी बेंगलोर येथे जावे लागत होते. परंतु आता जालना येथे सुरू केलेल्या कोष खरेदी केंद्रामुळे शेतक-यांचा प्रवासासाठीचा लागणारा वेळ व वाहतूक खर्चात मोठी बचत होत आहे.